बागलुङ । बडिगाड गाउँपालिकाले वडा–५ स्थित ग्वालीचौर फाँटमा चार वर्ष लगाएर अस्पताल भवन निर्माण गर्‍यो । उक्त भवनसम्म पुग्न सडक छ । विद्युत, खानेपानी समेत जडान भइसकेको छ । अहिले विद्युतको महसुल उठ्न पनि थालिसक्यो । झन्डै १५ रोपनी जमिनमा १८ करोड लागतमा बनाइएको भवन एक वर्षदेखि सुनसान छ ।

'एक पालिका एक अस्पताल' योजनाअन्तर्गत बडिगाडले १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि भवन बनाएको हो । गत वर्ष नै भवन बनिसके पनि यहाँ अस्पताल चलाउनु निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । जनशक्ति, उपकरण र दैनिक सञ्चालन खर्च अभाव छ ।

अस्पताल सञ्चालनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारी, उपाध्यक्ष भीमसेन वन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति पौडेल धेरैपटक संघीय र प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय धाए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पटकपटक भेटे पनि ठोस जवाफ नआएको उनीहरु गुनासो गर्छन् ।

२०७७ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ सय ९६ वटा पालिकामा एकैपल्ट ५, १० र १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न भन्दै शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यासको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि देशभरका अस्पतालको अवस्था यस्तै छ ।

सरकारले देशभर पालिकास्तरीय अस्पताल निर्माण र सञ्चालनका लागि ‘ओएनएम’ पनि पठाएको थियो । जसअनुसार एकजना एमडीजीपी डाक्टर, एक मेडिकल अफिसरसहित १२ जनाभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी तय छ । तर यहाँका लागि एकजना पनि सरुवा वा पोस्टिङ भएको छैन ।

अस्पताल बन्ने भएपछि स्थानीयले धानखेत मासेरै भए पनि जग्गा दान गरेका थिए । करोडौं खर्चेर भवन बने पनि अस्पताल सञ्चालनमा नआएपछि स्थानीय निराश छन् । ‘भवनका लागि सबै मिलेर जग्गा दान गरेका हौं, अहिलेसम्म सञ्चालनको पत्तो छैन,’ स्थानीय राजीव घिमिरे भन्छन्, ‘जनताले सेवा नपाए घर मात्रै बनेर के फाइदा ?’

अस्पताल सञ्चालनका लागि कुनै उपकरण र सामग्री पनि आएको छैन । एक्सरे, भिडियो एक्सरे, अपरेसन थिएटर, सुत्केरी कक्ष, ओपीडी, बिरामी बस्ने शय्या, अन्य फर्निचर समेतको व्यवस्थापन गर्दा न्यूनतम ५ करोड खर्च लाग्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताउँछन् ।

‘ग्रामीण क्षेत्रको पालिका हो, वर्षभरिमा एक करोड पनि राजस्व संकलन हुँदैन, यस्तो अवस्थाले कसरी अस्पताल सञ्चालन गर्ने ?’ पौडेलले भने, ‘संघ र प्रदेशले कम्तीमा पहिलोपटक लगानी गरिदिनुपर्छ ।’

अस्पताल नियमित सञ्चालनका लागि पनि वार्षिक १ करोड खर्च लाग्ने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्ष १ करोड ६० लाख आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको बडिगाड गाउँपालिकाले वैशाखसम्म ७५ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ ।

अहिलेसम्म बडिगाड–८ को कार्यालयमा सडक सञ्जाल जोडिएको छैन । अन्य वडामा पनि कच्ची सडक मात्रै छ । बर्सातमा ती सडक पुग्न सास्ती भोग्नुपर्छ । आन्तरिक आम्दानी नभएपछि पालिकाले लगानी गर्न नसकेको अध्यक्ष अधिकारी बताउँछिन् । बजेट अभावले अन्य पूर्वाधारको काम समेत रोकिएको उनको भनाइ छ ।

सबै वडाका स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टरसहित सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसमेत पूरा नभएको उनले बताइन् । १० वडा रहेको यो पालिकामा ७ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् । सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमार्फत कतिपय स्थानमा बर्थिङ सेन्टर मात्र स्थापना भएको छ ।

जटिल समस्याको उपचार गर्नुपरेमा यहाँका बासिन्दा पाल्पा, बुटवल र ७५ देखि ९० किमि यात्रा गरेर सदरमुकाम पुग्छन् । पूर्वाधारतर्फ त यो अस्पतालमा कर्मचारी र चिकित्सकका लागि आवाससमेत तयार छ । पोस्टमार्टम कक्ष छुट्टै छ । आकर्षक भवन र पार्किङस्थल छ । तर सेवा प्रवाह गर्न नपाएपछि भवन जीर्ण बन्ने जोखिम छ ।

भवनको चोकचोकमा ४० देखि ५० जना बस्न मिल्ने खुला स्थल छ । बिरामी लाइन लाग्ने धेरै ठाउँ छाडिएको छ । अपांगमैत्री भवनमा हिृवचियर लैजाने ठूलो र्‍यामसमेत बनेको छ । तर संरक्षण अभावमा माथिल्लो तलाबाट पानी पस्न थालिसकेको छ । झ्यालढोका हावाले हान्ने र छड्के पानी पर्दा भित्रैसम्म छिरेको छ । भवनको सरसफाइ गर्ने कोही छैन ।

गाउँपालिका अध्यक्ष अधिकारी आफै यो भवन बनाएर मात्र जनताको स्वास्थ्य सेवा नहुने बताउँछिन् । तत्काल सञ्चालनका लागि पहल नभए भवन जीर्ण बन्दै जाने उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘एक वर्षदेखि संघ र प्रदेशमा पुगेर अस्पताल सञ्चालनका लागि धेरै प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अस्पताल चलाउने अवस्था बनेन भने गाउँपालिकाका कर्मचारीको आवास बनाइदिन्छु ।’

पालिकामा मात्रै ६० भन्दा बढी कर्मचारी छन् । उनीहरुले गाउँका पुराना घरमा डेरा लिएर बसेका छन् । नियमित सरसफाइ नगर्ने र मानिस नबस्ने हो भने भवन जीर्ण बन्ने उनले टिप्पणी गरिन् ।

‘राज्यले करोडौं लगानी गरेर अस्पतालको अवधारणा ल्याएपछि अनिवार्य चलाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी आन्तरिक लगानी पनि गर्छौं, तर पहिलोपटक सञ्चालन गर्ने वातावरणसमेत संघ र प्रदेशले बनाएका छैनन् ।’

यो भवनमा अस्पताल सञ्चालन भएमा गाउँपालिकाको १० वटै वडाका ५० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणले सेवा पाउनेछन् । त्यसबाहेक गुल्मीको मुसिकोटका बासिन्दाले पनि नियमित सेवा पाउन सक्छन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको छेवैमा रहेकाले सडक दुर्घटनाका बिरामीको उपचारमा पनि यो अस्पताल उपयोगी हुने उपाध्यक्ष वनले बताए । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि राज्यको ध्यानाकर्षण नहुँदा स्थानीयले सास्ती खेपेको उनको भनाइ छ ।

‘सहज तरिकाले राज्यले ग्रामीण क्षेत्रका गाउँपालिकालाई नहेर्ने रहेछ, मन्त्रीको नजिक भएका, शीर्ष नेताको गृहजिल्लामा मात्र बजेट जाने रहेछ,’ उनले गुनासो गरे, ‘यतिबेला कि प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा बजेट खनिएको छ, कि त पूर्वप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रशस्त विकास भएको छ ।’