गुल्मी । ठेक्कामा मिलेमतो भएको आशंकामा गुल्मीका बिभिन्न सरकारी कार्यालयले आशयपत्र जारी भइसकेका ठेक्का रद्द गरेका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मीले मात्रै सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी कामका लागि आशयपत्र जारी गरिसकेका १० वटा ठेक्का रद्द गरेको हो ।

१० स्थानमा सडक स्तरोन्नतिका लागि २२ भदौमा सूचना जारी गर्दै ठेक्का आव्हान गरिएकोमा ७ असोजमा शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना जारी गरेको थियो । जसमा कार्यालय प्रमुख दिपक खड्काले जारी गरेको उक्त आशयपत्रमा २० लाख रुपैयाँका चार, १५ लाख रुपैयाँका पाँच र १० लाख रुपैयाँको एक ठेक्का रहेका छन् ।

२० लाख रुपैयाँका ठेक्का करिब १९ लाख ४० हजार रुपैयाँ, १५ लाख रुपैयाँका १४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र १० लाख रुपैयाँका नौ लाख ३३ हजारमा ठेक्का सम्झौता गर्न बोलाइएको थियो । यद्यपि यो विषयमा कार्यालयमा उजुरी परेपछि आशयपत्र जारी भए पनि ठेक्का रद्द गरिएको हो । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र पुनका अनुसार १० ठेक्का रद्द गरिएको हो ।

उक्त ठेक्काहरुको भुलबश आशयपत्र जारी भएको र त्यसपछि ठेक्काको विषयमा उजुरी परेपछि पुनः मूल्यांकन गर्दा कुनै दरभाउपत्रदाता सफल नभएकोले ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालय प्रमुख खड्काले बताए । मिलेमोतोमा दरभाउपत्र पेश गरेको उजुरीका आधारमा पहिलेको ठेक्का र अहिलेको ठेक्का तुलना गर्दा पनि निर्माण कम्पनीहरुबीचनै मिलेको देखिएपछि ठेक्का रद्द हुन पुगेको हो ।

कालीगण्डकी गाउँपालिकाले पनि वडा २ मा स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउन एक करोड ९५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का आव्हान गरेको थियो । उक्त ठेक्का पनि रद्द गरिएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद मरासिनीले हार्डकपीबाट समस्या हुने र अब छिट्टै अनलाइन नै खुल्ने भएकोले ठेक्का रद्द गरिएको बताए ।

‘खरिदमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्देश्यले ठेक्का रद्द गरिएको हो’, उनले भने, ‘हार्डकपीमा समस्या नै हुन्छ, खासमा समस्या नै भएर हो ।’ निर्माण कम्पनी एकआपसमा मिलेर घटेर नहालिएको र उक्त विषयमा उजुरी परेपछि मूल्यांकन गर्दा रद्द गरेको विषयमा भने उनले प्रतिक्रिया दिएनन् । 

धुर्कोट गाउँपालिकाले ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमका लागि ट्याङकी निर्माण र छिलिम्पे डिट्ठापोखरा किमुखर्क द्वानेटा सडक स्तरोन्नतिका आव्हान गरिएका ठेक्का रद्द गरिएको छ । यी ठेक्का क्रमशः ६० र ४० लाख रुपैयाँका हुन् । 

धुर्कोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रबहादुर पछाईले ठेक्कामा मिलेमोतो गरेर प्रतिस्पर्धा नभएको मौखिक र लिखित रुपमा उजुरी आएको र मूल्यांकन गर्दा उजुरी वास्ताविक जस्तो लागेर रद्द गरिएको बताए । ‘विगतको अभ्यास हेर्दा निर्माण कम्पनीको मिलेमोतो देखिन्छ’, उनले भने, ‘घटिघटाउ र बोलपत्र संख्या पनि पर्याप्त भएनन् ।’

विगतमा १५ देखि ३० प्रतिशत घटेर हालिने ठेक्का अहिले मात्रै ५ देखि ८ प्रतिशत मात्रै घट्ने गरेको र बोलपत्र संख्या तीन देखि चार वटा मात्रै पर्ने गरेको उनले बताए । जुन उजुरीसँग मेल खाएपछि ठेक्का रद्द गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रबहादुर पछाईले बताए ।

निर्माण व्यवसायी संघ गुल्मीका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले कार्यालयले आशयपत्र जारी भइसकेको अवस्थामा ठेक्का रद्द गर्न नमिल्ने बताए । ‘ठेक्का मिलेमोतोमा राखेको होइन, रद्द गरेको विषयमा सोधखोज गर्दैछौं’, उनले भने, ‘अहिले त एभरेजमै ठेक्का पर्ने हो, ७/८ प्रतिशत घटेका ठेक्का मिलेर राखेको हुँदैन् ।’

उनले ठेक्का रद्द गर्नु आपत्तिको विषय भएकाले निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट उजुरी दिने तयारी भइरहेको बताए ।